UPI और डिजिटल पेमेंट पर नए नियम व दिशानिर्देश: क्या सामान्य लेनदेन पर लगेगा कोई चार्ज? जानें पूरी सच्चाई

16 सितंबर 2026: UPI और डिजिटल पेमेंट्स पर नए नियमों और शुल्कों को लेकर चल रही चर्चाओं पर स्थिति स्पष्ट। सामान्य उपभोक्ताओं के लिए UPI लेनदेन पूरी तरह निःशुल्क रहेगा।

मुख्य बिंदु (Key Highlights)

• आम उपभोक्ताओं के लिए: व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) और सामान्य दुकानदार को किए जाने वाले UPI भुगतान 100% मुफ्त रहेंगे।

• मर्चेंट और वॉलेट नियम: केवल विशेष प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI/वॉलेट्स) के जरिए बड़े मर्चेंट लेनदेन पर लागू इंटरचेंज व्यवस्था, जिसका भार आम ग्राहक पर नहीं पड़ेगा।

• साइबर सुरक्षा: डिजिटल धोखाधड़ी रोकने के लिए बैंक और एनपीसीआई (NPCI) द्वारा बायोमेट्रिक और अतिरिक्त सुरक्षा फीचर्स लागू किए जा रहे हैं।

1. क्या है सोशल मीडिया पर चल रहा दावा?

हाल के दिनों में सोशल मीडिया और विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर यह चर्चा तेज़ी से फैली कि 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई पेमेंट्स पर अतिरिक्त शुल्क लागू होने जा रहा है। 16 सितंबर को वित्तीय संस्थानों और विशेषज्ञों ने इस पर स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है।

2. आम नागरिकों के लिए क्या बदला?

अधिकारियों के अनुसार:

• सामान्य बैंक खातों के बीच होने वाले यूपीआई ट्रांजैक्शन (जैसे अपने दोस्त, परिवार या किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करना) पर कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है।

• भारत सरकार और एनपीसीआई का लक्ष्य देश में कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है, इसलिए आम यूजर पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं डाला जाएगा।

3. सुरक्षा के नए मानक

धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को देखते हुए डिजिटल पेमेंट्स में नए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, लोकेशन-बेस्ड वेरिफिकेशन और संदिग्ध लेनदेन को रियल-टाइम में ब्लॉक करने वाले AI टूल्स को अनिवार्य किया जा रहा है।